14 फरवरी को अनियमित कर्मचारियों द्वारा महासम्मेलन कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौपेंगे

अनियमित कर्मचारी 14 फरवरी को करेंगे महासम्मेलन

 14 फ़रवरी 2020 को अनियमित कर्मचारी/अधिकारीयों का महासम्मेंलन

महासम्मेलन में नियमितीकरण एवं बहाली का प्रस्ताव पारित कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपेंगे

रायपुर । छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील कर्मचारी महासंघ (संयुक्त मोर्चा) प्रदेश में कार्यरत अनियमित कर्मचारियों [संविदा, दैनिक वेतन भोगी, केन्द्र व राज्य की योजनाओं में कार्यरत, कलेक्टर दर, मानदेय पर कार्यरत, प्लेसमेंट, अशंकालिक, जाबदर, स्थानीय प्रशासनिक सेवाओं में कार्यरत तथा अन्य किसी भी विधि से नियुक्त शासकीय/अर्द्धशासकीय कार्यालयों के अधिकारियों/ कर्मचारियों] का संगठन है और अपने सदस्यों के हित में 5 सूत्रीय मांग को लेकर विगत वर्षों से निरंतर संघर्षरत है|

माननीय मुख्यमंत्री एवँ कांग्रेस के वरिष्ठ जनप्रतिनिधियों ने हमारे संघर्ष के दिनों में हमारे मंच पर आये और उनकी सरकार बनने पर 10 दिवस में नियमित करने का वादा किया था तथा हमारी मांगों को कांग्रेस के जन-घोषणा (वचन) पत्र “दूर दृष्टि, पक्का इरादा, कांग्रेस करेगी पूरा  वादा” के बिंदु क्रमांक 11 एवं 30 में  अनियमित कर्मचारियों के नियमितीकरण करने, छटनी न करने तथा आउट सोर्सिंग बंद करने का वादा किया| इसी प्रकार दिनांक 14.02.2019 को आयोजित कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री द्वारा इस वर्ष किसानों के लिए है आगामी वर्ष कर्मचारियों का होगा के वचन से हम काफी आशान्वित है| परन्तु अनियमित कर्मचारियों की छटनी ने हमारी कमर तोड़ दी है, छटनी से अनियमित साथियों में असुरक्षा, भय, रोष, असंतोष व्याप्त है|

संयुक्त मोर्चा द्वारा अपनी नियमितीकरण एवं छटनी न करने की मांग सहित 5 सूत्रीय मांग को सरकार के समक्ष मजबूती से रखने हेतु दिनांक 14.02.2020 शुक्रवार को महासम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है| आयोजन के तैयारी हेतु दिनांक 02.02.2020 कलेक्टोरेट गार्डन रायपुर में आयोजित बैठक में 50 से अधिक अनियमित संगठनों के प्रतिनिधि एवं छत्तीसगढ़ संयुक्त प्रगतिशील/अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रांतीय/संभागीय/जिला स्तरीय पदाधिकारी सहित 75 से अधिक पदाधिकारी सम्मलित हुए|

आयोजित महासम्मेलन में अनियमित कर्मचारियों द्वारा नियमितीकरण करने, विगत 4-5 वर्षों से निकाले गए अनियमित कर्मचारियों को बहाल करने, छटनी न किये जाने, शासकीय सेवाओं में आउटसोर्सिंग/ठेका प्रथा को पुर्णतः समाप्त कर कर्मचारियों का समायोजन करने, अंशकालिक कर्मचारियों को पूर्णकालीन करने तथा 15 अनियमित कर्मचारियों पर न्यायालय में चल रही मुकदमें को वापस लेने हेतु समय-सीमा में कार्यवाही किये जाने हेतु प्रस्ताव पारित किया जावेगा तथा उक्तानुसार समस्त उपस्थित सदस्यों का हस्ताक्षरित ज्ञापन माननीय मुख्यमंत्री को सौपा जावेगा|

प्रदेश में कार्यरत समस्त 1.80 लाख अनियमित कर्मचारी/अधिकारी से अपील है कि एक दिवस का अवकाश लेकर परिवार सहित अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में सम्मिलित होकर "नौकरी की सुरक्षा" मुहीम को सफल बनाने में अपना योगदान दें|