प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं श्रम विभाग के आदेश की अवहेलना छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है लाकडाउन का वेतन -

प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री एवं श्रम विभाग के आदेश की अवहेलना छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत मेहमान प्रवक्ताओं को नहीं दिया जा रहा है लाकडाउन का वेतन -

रायपुर । छत्तीसगढ़ के औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में कार्यरत कई मेहमान प्रवक्ताओं को पिछले 6-7 महीने से मानदेय नहीं दिया गया है और कई ऐसे भी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था है जहा लॉकडाउन का मानदेय नहीं दिया जा रहा है जब की मौखिक रूप से प्रधानमंत्री, एवं मुख्मंत्री जी ने स्पष्ट रूप से कहा था कि किसी भी कर्मचारी चाहे वह नियमित हो या अनियमित किसी का भी वेतन ना कटा जाए एवं श्रम विभाग के द्वारा सभी कर्मचारियों का वेतन देना है इस संदर्भ में श्रम विभाग से आदेश भी जारी किया गया है, परंतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के अधिकारी/प्राचार्य का कहना है कि श्रम विभाग द्वारा जारी किए गए पत्र को नही मानते है क्योंकि हमारे विभाग द्वारा मेहमान प्रवक्ताओं को लॉकडाउन वेतन देना है ऐसा कोई आदेश नही आया है।





वेतन नही मिलने से परेशान मेहमान प्रवक्ता कल्याण संघ के द्वारा रोज़गार तकनीकी शिक्षा विभाग के संचालक को कई बार पत्र दिया जा चुका है, परन्तु संचनालाय के उदासीन रवैये के कारण कोई भी जवाब प्राप्त नही हुवा है।

जबकि कोविड़-19 के संक्रमण के कारण संस्थाओं के बंद होने के बाद संचालक महोदय के आदेशानुसर मेहमान प्रवक्ताओं के द्वारा प्रतिदिन ऑनलाइन क्लास लिया जा रहा है।




किंतु संस्था में बजट होने के बाद भी मानदेय का भुगतान नहीं किया जा रहा है। प्राचार्य से बोला जाए तो वो ज्वाइन डायरेक्टर के ऊपर थोप देते है कि जेडी सर का आदेश नही है, ज्वाइन डायरेक्टर से पूछने पर वो डायरेक्टर सर के ऊपर थोप देते है कि जब तक उनका कोई लिखित आदेश नहीं आएगा वेतन भुगतान नहीं किया जाएगा।





इन सबके बीच जो मेहमान प्रवक्ता केवल 10000 रुपए प्रति माह में कार्य कर रहे है उनको इस कोविड़-19 महामारी में विभिन्न प्रकार की आर्थिक एवं मानसिक समस्याओं से जूझना पड़ रहा है।

इसी बीच मेहमान प्रवक्ताओं ने अपनी परेशानी को लेकर लोकसभा के सांसद सदस्य श्री मोहन मंडावी जी को ज्ञापन सौंपा। जिन्हों ने मेहमान प्रवक्ताओं की समस्याओं को ध्यान में रखा कर विभाग को पत्र जारी कर इसकी जानकारी मांगी है।

इसके साथ ही प्रदेश के अलग अलग औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा जिला कलेक्टर को पत्र लिख कर अपनी समस्याओं से अवगत कराया है उसके बाउजूद अभी तक कोई पहल नजर नही आई है।