अनियमित कर्मचारियों की छटनी पर शासन मौन।

ट्रांसफर से हो रही है अनियमित कर्मचारियों की छटनी,शासन "मौन"।

अनियमित कर्मचारियों की छटनी रोकने के लिए शासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नही की जारही है।

छत्तीसगढ़। प्रशासन के द्वारा शासन के दिशा निर्देश पर प्रशासनिक अधिकारी कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है, जिसके द्वारा शासन की ओर से या स्वयं के व्यय पर कर्मचारियों का तबादला किया जा रहा है, जिससे कर्मचारियों में अपने जिले में कार्य करने का अवसर प्राप्त होने के कारण उल्लास का माहौल है।

वही दूसरी ओर जहाँ जिस पद पर कर्मचारियों का तबादला किया जाएगा उस पद पर कार्य कर रहें अनियमित कर्मचारी, दैनिक वेतन भोगी, प्लेसमेंट एजेंसी, कलेक्टर दर, अतिथि शिक्षक, मेहमान प्रवक्ता, सभी प्रभावित होंगे, जिससे उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा, और उनके नियमित होने की उम्मीद वही समाप्त हो जाएगी।

आप को बता दे कि अनियमित कर्मचारियों के द्वारा 2018 में किये अनिश्चित कालीन हड़ताल में कांग्रेस के मंत्रियों ने मंच पर अपनी उपस्थिति देकर कांग्रेस की सरकार आने पर सभी को नियमित करने की बात कहीं थी, वर्तमान में कांग्रेस की सरकार बनने पर प्रदेश के मुखिया ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन में सभी कर्मचारियों से कहा था कर्ज माफी के कारण इस वर्ष नियमित करना सम्भव नही है यह वर्ष किसानों का है आने वाला अगला वर्ष अनियमित कर्मचारियों का होगा, इस तरह का अस्वासन मिलने के बाद अनियमित कर्मचारी अपने-अपने काम पर लौट कर सही समय आने का इन्तेजार कर रहें थे, परन्तु शासन के द्वारा इसके बाउजूद प्रशासनिक स्तर पर छटनी की प्रक्रिया जोर पकड़ ली गई जिससे थोक में कर्मचारी प्रभावित हो रहें है, और अपने जॉब से हाथ धो बैठें है। इसके बावजूद शासन की ओर से कोई सकारात्मक पहल नज़र नही आरही है जिससे अनियमित कर्मचारियों आक्रोशित नज़र आरहे है।